subsidy on electric vehicles in Maharashtra: जसे की तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा लोकांचा कलही दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच उद्देशाने, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने अधिकाधिक लोकांनी खरेदी करावीत यासाठी सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सबसिडी तुम्हाला 50% पर्यंत मिळू शकते. आज आपण या सबसिडी कशी मिळवायची आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी कशी मिळवायची?
तर मित्रांनो, इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांशी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बॅटरीवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरेदीसाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना 2024 मध्ये 500 कोटी रुपये इतके बजेट सादर केले आहे. उद्योग मंत्रालयाने असे सांगितले आहे की लोकांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल.
या योजनेत प्रत्येक दुचाकीला 10,000 रुपयांची मदत मिळणार आहे, ज्याचा अंदाजे 3.3 लाख लोकांना फायदा होणार आहे. ई-कार्ट, ई-रिक्षा आणि तीनचाकी वाहनांना 25,000 रुपयांपर्यंतची मदत मिळेल, ज्यामध्ये 41,000 हून अधिक वाहने समाविष्ट आहेत. मोठ्या तीनचाकी वाहनाच्या खरेदीसाठी 50,000 रुपयांची मदत दिली जाईल. हि सबसिडी FAME-II अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या ई-वाहनांसाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत किंवा सहाय्यता निधी संपेपर्यंत उपलब्ध असेल.
subsidy on electric vehicles in Maharashtra
- दुचाकी (इलेक्ट्रिक-e-2W) नोंदणीकृत
- ई-रिक्षा आणि ई-गाड्या आणि L5 (e-3W) सह तीनचाकी (इलेक्ट्रिक)
ही योजना मुख्यत्वे व्यावसायिक वापरासाठी नोंदणीकृत असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W) आणि इलेक्ट्रिक तिपाईचाकी (e-3W) वाहनांना लक्ष्य करेल. लोकांसाठी किफायतशीर आणि पर्यावरणास अनुकूल सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेचा भर असेल. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक हेतूंसाठी नोंदणीकृत खाजगी किंवा कॉर्पोरेट मालकीची इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनेही या योजनेसाठी पात्र ठरतील. “इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024” च्या अंतर्गत, प्रत्येक इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी ₹10,000/- इतकी सबसिडी दिली जाईल.
एकूण 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनांना सहाय्य देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यात 3,33,387 ई-2Ws, 13,590 ई-3Ws (रिक्षांसह), 38,828 ई-कार आणि L5 श्रेणीतील 25,238 वाहने समाविष्ट आहेत. फक्त बॅटरीने चालणारी वाहनेच या योजनेसाठी पात्र ठरतील. याशिवाय, “ईव्ही सब्सिडी महाराष्ट्र” योजना ही पंतप्रधानांच्या “आत्मनिर्भर भारत” संकल्पनेच्या अनुषंगाने राबवण्यात येत आहे आणि देशातील कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि लवचिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन व्यवसायांच्या विकासाला प्रोत्साहन देते. अवजड उद्योग मंत्रालय EMPS 2024 साठी स्वतंत्र अधिसूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
